Saturday, 28 July 2012

स्विस बैंक और भारत

आदरणीय राष्ट्रप्रेमी भाइयों और बहनों
अभी मैं देख रहा हूँ कि भारत स्वाभिमानियों के अलावा किसी भी आम आदमी को स्विस बैंकों के बारे में सही जानकारी नहीं है और परम पूज्य स्वामी रामदेव जब वहाँ जमा 400 लाख करोड़ रूपये की चर्चा करते हैं तो वो सही तरीके से समझ नहीं पाते | आज का मेरा जो ये लेख है वो इसी स्विस बैंक के कार्य प्रणाली और उसका भारत से सम्बन्ध विषय पर केन्द्रित है और हमेशा की तरह इस लेख को भी परम सम्मानीय भाई राजीव दीक्षित जी के विभिन्न व्याख्यानों में से जोड़कर मैंने तैयार किया है | और आप सब भारत स्वाभिमानियों से मेरी ये विनती है कि इस पत्र को उन सभी भारतीय भाइयों और बहनों तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करें जिनको स्विस बैंकों के बारे में सही जानकारी नहीं है |  
स्विस बैंक और भारत

सबसे पहले मैं स्विट्जरलैंड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ | स्विट्जरलैंड यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है, भारत के किसी भी जिले से छोटा देश | वहां पर कोई उद्योग नहीं है, कुछ साल पहले तक वहां कुछ घड़ियों के कारखाने हुआ करते थे लेकिन जब से चीन की बनी घड़ियाँ वहां के बाजार में किलो के भाव से मिलने लगी है तब से वो उद्योग भी बंद हो गया है | मतलब अब वहां कोई उद्योग धंधा नहीं होता | और कोई खेती भी नहीं होती, क्यों ? क्योंकि साल में 9 से 10 महीने बर्फ से ढकी रहती है उसकी पूरी जमीन, तो एक घास का तिनका भी नहीं होता वहां | फिर भी दुनिया में Highest Income Group के देशों में उसकी गिनती होती है, Per Capita Income में भी स्विट्जरलैंड सबसे आगे है पूरी दुनिया में | ऐसा कैसे है ये आप आगे पढेंगे तो समझ जायेंगे |  

आज के इस लेख की शुरुआत मैं भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी के उस वक्तव्य से कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के समय दिया था, उन्होंने कहा था कि " जब मैं दिल्ली से गरीबों के विकास के लिए एक रुपया भेजता हूँ तो उनके पास सिर्फ 15 पैसे ही पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में लोग खा जाते हैं" तो उनसे पूछा गया कि "ये 85 पैसे कौन खा जाता है " तो उन्होंने कहा कि हम (यानि नेता, अधिकारी और कर्मचारी)" | अभी कुछ वर्ष पहले सरकार की एजेंसियों के माध्यम से ये आँकड़े दिए गए कि हर साल हमारे देश में औसतन 77 से 80 हजार करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार होता है, हर साल | और सरकार का कहना है कि ये आँकड़े तब के हैं जब कोई बड़ा घोटाला इसमें शामिल नहीं होता है, मतलब ये सामान्य प्रक्रिया हो गयी है हमारे देश की |

भारत में अगर भ्रष्टाचार ना हो, घोटाले ना हो, लुटखोरी ना हो, इन नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, तो ये देश कुछ ही साल में फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है | हर साल हम भारत के नागरिक, एक केंद्र सरकार, 31 राज्य सरकारों और 1400 म्युनिसिपल सरकारों को जो टैक्स देते है वो कुल रकम होती है 20 लाख करोड़ रूपये की | 20 लाख करोड़ रूपये का अनुमान है आपको कि ये कितना होता है ? 20 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि इसको कैलकुलेटर पर नहीं लिख सकते आप क्योंकि 20 के आगे 14 शुन्य लगते हैं | और जब सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से पूछिये कि वो इस रकम का क्या करते है, तो कहते हैं कि विकास करते हैं | मैंने एक बार सोचा कि इस 20 लाख करोड़ को इस देश की गरीब जनता के बीच में सीधे बाँट दिया जाये तो देश का हर गरीब एक साल में लखपति हो जायेगा | अगर इस 20 लाख करोड़ रूपये से सोना खरीद लिया जाये तो इस देश की सभी छः लाख पैंतीस हजार तीन सौ पैंसठ गाँवों की सड़कों को सोने की सड़क में बदला जा सकता है | अगर इस 20 लाख करोड़ रूपये से हम कारखाने लगायें तो इतने कारखाने लगाये जा सकते हैं कि भारत के 60 करोड़ लोगों को उसमे रोजगार दिया जा सकता है | इस 20 लाख करोड़ रूपये से हर शहर और गाँव में बहुत अच्छे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना सकते हैं | इस 20 लाख करोड़ रूपये से इस देश के हर गाँव और शहर को चौबीसों घंटे अबाधित बिजली दे सकते हैं | इस 20 लाख करोड़ रूपये से एक साल में हमने लोगों को अमीर बना दिया, और अगले साल में सड़कों को सोने का बना दिया और उसके अगले साल लोगों को रोजगार दे दिया फिर अगले साल स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना दिया, उसके अगले साल हमने सब को बिजली दे दिया, अब क्या करेंगे इस 20 लाख करोड़ रूपये का ? छठे साल में तो कोई काम ही नहीं बचा | मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि केवल टैक्स की रकम को ही पांच साल तक इकठ्ठा कर लिया जाये और फिर उसे सही तरीके से खर्च किया जाये तो इस देश में कोई समस्या ही नहीं बचेगी, लेकिन पिछले 64 सालों से इस देश के नेता टैक्स की रकम इकट्ठी कर के भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं और आजादी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब इन सरकारों ने भारत के नागरिकों से टैक्स ना लिया हो (एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि भारत का हर नागरिक इस देश की सरकारों को टैक्स देता है, एक भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है) | भारत के नेता और अधिकारी हर साल 77 से 80 हजार करोड़ रूपये भ्रष्टाचार में खा लेते हैं और ये जो भ्रष्टाचार भारत में होता है वो जाता कहाँ है ? तो ये जाता है स्विस बैंकों में | भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते स्विस बैंकों में खुले हुए हैं | स्विस बैंकों में ये जो अकाउंट खुले होते हैं उनको "स्विस बैंक अकाउंट" कहा जाता है | स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं | इन बैंकों में से कुछ के नाम हैं - बैंक ऑफ़ जेनेवा, बैंक ऑफ़ ज्यूरिख, बैंक ऑफ़ स्विट्जरलैंड, आदि, आदि | इन्हीं स्विस बैंकों में भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं और अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं और हर साल भारत में लाखों-करोड़ों का जो भ्रष्टाचार होता है वो इन्ही बैंकों में जमा होता है |    

स्विस बैंकों के काम-काज का तरीका      

आप भारत के किसी भी बैंक में खाता खोलने जाइएगा तो एक न्यूनतम निर्धारित राशि से ही खाता खोला जाता है, ठीक वैसे ही स्विस बैंकों में खाते खोलने के लिए भी एक न्यूनतम निर्धारित राशि तय है, और स्विस बैंकों में खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित राशि है वो है 10 करोड़ डौलर, और मैं एक डौलर की कीमत 50 रुपया ही मान लेता हूँ (हाला कि अभी एक डौलर 57 रूपये का हो गया है) तो ये न्यूनतम निर्धारित राशि 500 करोड़ रूपये या 5 अरब रूपये है | तो अब बताइए कि कौन जायेगा वहाँ खाता खुलवाने के लिए ? सीधी सी बात है कि जिसके पास 500 करोड़ रूपये से ज्यादा होगा वही तो जायेगा, अब औद्योगिक घराने वाले हो तो कौन सी आश्चर्य की बात है, उनके पास तो 500-700 सौ करोड़ या 1000 -1500 करोड़ रूपये तो हो ही सकता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है |  हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि इन खातों में पैसे उन लोगों के हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई चाय की दुकान नहीं चलाई, जिन्होंने कभी सब्जी नहीं बेचीं, जिन्होंने कभी दूध नहीं बेचा, मतलब इतने छोटे स्तर का भी व्यापार नहीं किया, उनके पैसे जमा हैं वहाँ |

इन स्विस बैंकों में आप किसी भी समय रुपया लेकर पहुँचिये, ये ना नहीं करेंगे, चाहे रात के 2 बजे आप जाइये या 3 बजे वो उसी समय सर्विस देंगे | और स्विट्जरलैंड के बैंकों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप जितना भी रुपया ले के वहां चले जाइये वो कभी भी नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे आया ? और इन बैंकों को स्विट्जरलैंड की सरकार की तरफ से निर्देश है कि बैंकों में जमा होने वाले पैसे पर एक पैसे का ब्याज नहीं देना और बैंक वाले ऐसा ही करते हैं, मतलब वहाँ जमा होने वाले पैसे पर वो खाताधारियों को एक पैसे का ब्याज नहीं देते बल्कि उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं | सर्विस चार्ज किसलिए ? सर्विस चार्ज इसलिए कि उनको अपने खाताधारियों की गोपनीयता रखनी होती है और इसी एवज में वो ये सर्विस चार्ज लेते हैं | और ये सर्विस चार्ज की दर कितनी होती है ? तो ये दर 3.5% से लेकर 16% तक होती है | मैं न्यूनतम राशि ही मान लूं, मतलब 500 करोड़ रुपया तो सर्विस चार्ज हो गया 80 करोड़ रुपया | तो भारत के नेता लाखो-करोड़ों रुपया स्विस बैंक में जमा कर के रखते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं वही पैसा वहाँ रखते हैं, उस पैसे पर जो सर्विस चार्ज वहां के बैंकों को देते हैं, वहां के बैंक वो पैसा अपने सरकार को देते है और उस पैसे से वहां की सरकार चलती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उन जमा हुए पैसों को दुसरे देशों को कर्ज के रूप में देकर उसपर अलग से ब्याज कमाती है, मतलब स्विट्जरलैंड सरकार की चौतरफा कमाई हो रही है भारत के भ्रष्टाचार के पैसे से और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों से वहाँ की सरकार एक पैसे का टैक्स नहीं लेती देश चलाने के नाम पर | इसीलिए स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं और भारत के लोग गरीब हैं और दोनों तरफ इस काम में सहयोग भारत के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का है |

इन स्विस बैंकों की एक और खूबी मैं बताता हूँ आपको, स्विस बैंकों के खातों में कोई nominee नहीं बनाया जा सकता या either or survivor का option भी नहीं होता, मतलब खाताधारी मरा तो उसका पैसा भी डूब गया, यानि कि वो पैसा स्विस बैंक का हो गया |
हमने कैसे पता लगाया ?

स्विस बैंकों में भारत का कितना पैसा है और किसका पैसा है ये, ये पता लगाने के लिए हमने तीन तरीके अपनाये | पहला तरीका ये था कि भारत में जितने स्विस बैंकों के दलाल हैं उनमे से कुछ से हमने संपर्क किया तो कुछ जानकारियां उनसे मिली | उन्ही दलालों में से एक है हसन अली जो अभी पुलिस की हिरासत में है (इसीलिए उसका नाम ले रहा हूँ) और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास इतनी सम्पति कहाँ से आयी, तुम कौन सा काम करते हो तो उसने बताया कि मेरी तो चाय की भी दुकान नहीं है लेकिन उसकी संपत्ति है 72 हजार करोड़ की, एक दलाल की संपत्ति इतनी है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के कितने पैसे हैं वहां ? और ये खाते इन्होने वहाँ पर अजीब-अजीब नाम से खुलवा रखे हैं, किसी का कुत्ते के नाम पर है, किसी का बिल्ली के नाम पर है और किसी का किसी और जानवर के नाम पर है |

फिर हमने एक काम और किया, काम ये था कि हमने पता लगाया कि भाई, भारत से स्विट्जरलैंड की जितनी सीधी उड़ाने जाती हैं, जिन-जिन शहरों से जाती हैं, उनमे जाने वाले भारतीयों की सूचि बनाओ | उसमे से कुछ नाम हमें मिले | इसमें इनडाइरेक्ट तरीके से जाने वालों के नाम शामिल नहीं थे | इनडाइरेक्ट का मतलब है जो सीधा भारत से ना जाकर लन्दन से, न्युयोर्क से या यूरोप या अमेरिका के किसी इलाके से स्विट्जरलैंड गए हों |


फिर हमने तीसरा काम ये किया कि स्विस सरकार से कहा कि भाई, आपके यहाँ भारत से कितने लोग आये हैं, तो उन्होंने जो सूचि दी, उससे इनडाइरेक्ट तरीके से स्विट्जरलैंड जाने वालों के नाम भी निकल आये | अब हमारी सूचि पूरी हो गयी थी | फिर हमने उसमे से उन लोगों के नाम छांटे जो पहली बार गए थे और जो कई बार गए थे, और जब पहली बार जाने वालों के बारे में पता किया तो पता चला कि कुछ लोग हनीमून के लिए गए हैं तो कुछ लोग घुमने के लिए गए हैं, तो पहली बार जाने वालों को हटा कर जो अंतिम सूचि तैयार हुई, उसमे एक, दो, चार, पांच नाम नहीं बल्कि अस्सी हजार भारतीयों के नाम सामने आये | ये अस्सी हजार नाम उन लोगों के थे जो बार-बार स्विट्जरलैंड जाते हैं, कुछ हर महीने जाते हैं और कुछ तो हर सप्ताह जाते हैं | और सबसे ज्यादा चुनाव के समय और चुनाव के बाद सरकार बनाने के समय ये आवागमन होता है |

स्विस बैंकों में भारत का कितना पैसा ???
   
आजादी के 64 सालों में जो धन भारत से लुटा गया वो स्विट्जरलैंड के अस्सी हजार खातों में जमा है और भारत में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है Transparency International और दूसरी है Tax Justice Network इन दोनों ने बताया कि आप सिर्फ स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा भारत के पैसों को ही क्यों जोड़ रहे हैं ? ऐसे 70 देश और है जहाँ आपके भारत देश का पैसा जमा होता है | कई छोटे-छोटे देश हैं जैसे जर्मनी के पास लिचेस्टन नामक देश है, एक और देश है पनामा,एक और छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, एक और देश है त्रिनिदाद और टोबैको, ऐसे कुल देशों की संख्या 70 है जहाँ भारत का काला धन जमा है |  Transparency International और Tax Justice Network के दिए आंकड़ों, जिसमे उन्होंने बताया कि 258 लाख करोड़ रुपया आपका बाहर जमा है और हमारे सूत्रों से मिली स्विस बैंकों में जमा रुपयों की जानकारी और भारत देश के अन्दर बड़े नोटों के शक्ल में जमा काले धन को जोड़ने पर ये आंकड़ा 400 लाख करोड़ रुपया होता है | ये 400 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दिया जाता वो मजाक में नहीं दिया जाता बल्कि ठोक-बजाकर, संतुष्ट होने के बाद ही बताया जाता है | ये आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं |

अंग्रेजों ने 250 सालों में इस देश को जमकर लुटा था और जब उस लुट का हिसाब मैंने लगाया तो वो था 300 लाख करोड़, अब आजादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने मात्र 64 सालों में जो लुटा है वो है 400 लाख करोड़ | और ये लुट ऐसे ही चलेगी और भ्रष्टाचार ऐसे ही बढेगा तो थोड़े ही दिन के बाद तो गरीबी आपको भी आ ही जाएगी, अभी तो 84 करोड़ लोग ही गरीब हैं, थोड़े दिन में 100 करोड़ हो जायेंगे, फिर 115 करोड़ हो जायेंगे, अमीर सिर्फ नेता रहेंगे और अधिकारी रहेंगे | तब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या किया जाये ? तो उत्तर है - इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कराना पड़ेगा, इस लुटखोरी को बंद कराना पड़ेगा और इसी लुटखोरी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही भारत स्वाभिमान अभियान ने जन्म लिया है और भारत स्वाभिमान आन्दोलन ने ये संकल्प लिया है कि भारत के भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने लुट कर जो धन विदेशों में जमा किया है, इस पुरे धन को भारत में वापस लाना है और इससे देश का विकास कराना है |

क्या ये धन वापस आएगा ? अगर हाँ तो कैसे ?  

अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या क्या ये धन वापस भारत आएगा ? हाँ ये धन वापस आएगा | कैसे आएगा ? वैसे ही जैसे गया है, जाने का अगर रास्ता है तो वापस आने का भी है | तो आप पूछेंगे कि वो क्या है ? उसके तीन तरीके हैं .....

  • पहला रास्ता - पहला तरीका ये है कि दुनिया में जितने देशों में ये धन जमा है, वो वहाँ नेताओं के, अधिकारियों के निजी संपत्ति के रूप में जमा है | अगर इस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दिया जाये तो ये धन वापस भारत आ जायेगा | दुनिया में कोई देश इस धन को जमा कर के अपने यहाँ नहीं रख सकता | क्योंकि जिन बैंकों में ये पैसा जमा है, उन बैंकों का कानून कहता है कि "जब तक कोई धन व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति है, वो दुनिया के किसी भी बैंक में जमा हो सकती है", लेकिन उन्ही बैंकों में ये भी कानून है कि "अगर किसी देश की Apex Court, Apex Court मतलब सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च संस्था, उस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दे तो ये बैंक उस काले धन को अपने पास नहीं रख सकते, उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र के बैंक में ही जमा जो सकती है |" और भारत स्वाभिमान इसी प्रयास में लगा हुआ है | अभी भारत में ये काम सर्वोच्च न्यायलय कर सकती है या संसद कर सकती है | इसी सन्दर्भ में भारत स्वाभिमान ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है और हमारे पक्ष के वकील हैं राम जेठमलानी जी | इसी केस की सुनवाई में हसन अली की गिरफ़्तारी हुई है | हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं स्वीकार किया, उसने सारे तथ्यों को ठोक-बजाकर देखा, समझा, तब स्वीकार किया | चूकी वो मामला अभी कोर्ट में हैं इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं लिख सकता लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यूरिया घोटाले के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर के उसे देश में वापस मँगवा चूका है | ये एक रास्ता है........
  • दूसरा रास्ता है - भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाये और वो प्रस्ताव ये कहेगा कि "15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से लूटकर भारत से बाहर गया है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है" और संसद में ये प्रस्ताव रखने के लिए एक देशभक्त सांसद की जरूरत है | और जिस दिन संसद में बहस होगी तो कोई नतीजा तो आएगा, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है |
  • एक तीसरा भी रास्ता है - तीसरा रास्ता ये है कि अगर एक भी सांसद ऐसा ना मिले जो ये प्रस्ताव संसद में रखे तो 2014 में लोकसभा के होने वाले चुनाव में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी एक-एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में जायेंगे और लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें एक सांसद दो चुन कर इस संसद के लिए जो ये प्रस्ताव पारित कराये और हो सकता है कि लोग 543 सांसद इसी काम के लिए चुन कर दे दे | एक बार ऐसा परम सम्मानीय जयप्रकाश नारायण जी के समय हुआ था, उनके इस अपील पर कि "मुझे इस देश का भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कुछ सांसद दो" और लोगों ने उनके इस अपील पर 377 सांसद चुनकर दे दिए थे, आज की जो वर्तमान स्थिति है वो तो और भी भयावह है | इमानदारों की एक बड़ी टीम बना कर हम 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको उतारेंगे और हमें पक्का विश्वास है कि लोग हमें ये समर्थन देंगे और जब कम से कम 400 इमानदार सांसदों की फ़ौज संसद में पहुंचेगी तो ये कानून एक मिनट में बनेगा और वो सारा पैसा जो विदेशों में जमा है इस देश को वापस मिलेगा |
हमारी वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था इतनी सड़ गयी है कि किसी भी राजनैतिक दल पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो दूध से धूली है, सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं, मतलब ये हुआ कि आज का सारा राजनैतिक तंत्र भ्रष्टाचार के लिए ही चल रहा है और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं लुटतंत्र चल रहा है | पार्टियों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन बड़ा भ्रष्ट है | पहले अंग्रेज लुटा करते थे, अब भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी लुट रही हैं और हर परिस्थिति में लुटते आप और हम ही हैं | हर साल एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला खुलता है, अगले साल उससे बड़ा मामला सामने आ जाता है | दिल में अफ़सोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लुटते थे तो हम अपने दिल पर पत्थर रखते थे और ये कहा करते थे कि अच्छा जब ये जायेंगे तो इस देश की लुट बंद हो जाएगी | अंग्रेज तो विदेशी थे वो लुटने के लिए ही आये थे, अब आजादी के 64 साल बाद भी देश वैसे ही लुटा जा रहा है इन काले अंग्रेजों के द्वारा और सारा धन स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में जमा हो रहा है तो अंग्रेजी लुटेरों और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है, आप बताइए ? अगर इन देशी लुटेरों को ऐसे ही छुट देकर रखी हमने तो ये सारे देश को लुट खायेंगे, इनको देश की पड़ी क्या है ? और ये लोग जब देश को लुट खायेंगे और कुछ नहीं बचेगा तो ये देश छोड़ के भाग जायेंगे क्योंकि सब के पास विदेशी खाते हैं, अधिकांश के बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं, उनको इस देश की क्या पड़ी है ? रहना तो आपको पड़ेगा, रहना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूँ तो चिंता भी आपको और मुझको ही करनी पड़ेगी |

आपने इतने लम्बे पत्र को धैर्यपूर्वक पढ़ा इसके लिए धन्यवाद्, आप इस पत्र को और राष्ट्रप्रेमी भाइयों और बहनों तक पहुंचाएंगे तो और भी आभारी रहूँगा |

जय हिंद


सूत्रधार

एक भारत स्वाभिमानी  

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