धारा ३७७ का विरोध बेबुनियाद
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सेक्स को अपराध नहीं मानने वाले निचली अदालत के एक फैसले को पलट दिया।जो भारत जैसे व्यापक तौर पर रूढ़िवादी देश में गे-लेस्बियन अधिकार आंदोलन के लिए आश्चर्यजनक तौर पर झटका माना जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि धारा ३७७ अब भी संवैधानिक तौर पर वैध है और कोर्ट नहीं, केवल संसद इसमें बदलाव अथवा इसे खत्म कर सकती है।मुझे नहीं लगता कि संसद में ऐसे विषयों पर चर्चे की जरूरत है।जहाँ तक मानवाधिकार के हनन की बात कही जा रही है तो आज भी भारत की एक चौथाई से ज्यादा आबादी शिक्षा,भोजन और ना जाने कई मूलभूत अधिकारों से वंचित है,क्या उनके मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है।आज वाकई उन तमाम तथाकथित आधुनिक मानवाधिकारवादियों को जी भर के धिक्कारने की इच्छा हो रही है,इन्होनें कभी इतनी बहस मलेरिया को लेकर नहीं की होगी,जितनी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर कर रहे हैं।जिस देश में साफ शौचालय तो क्या, घरों में शौचालय तक नहीं है, जिस देश में लागातार हजारों बलात्कार होते हैं,जिस देश में स्त्रियाँ आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए नियमित घुटती,मरती व मार दी जाती हैं,जो देश पिछले साल दिसबंर में एक छात्रा से हुए गैंगरेप और तत्पश्चात हत्या के बाद अपनी सीमाओं के अंदर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अबतक संघर्ष कर रहा है,जिस देश में लाखों बच्चे अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हैं, जिस देश में भूख से मरने वालों की सुनने वाला कोई नहीं, जो देश सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है, वह देश अपने इन कारणों से पिछड़ा नहीं दिखता ? बल्कि उस देश में समलैंगिकता को वैध बनाना ही सबसे बड़ी आवश्यकता दिखती है, ताकि अपने को आधुनिक कहलाया जा सके। कितना हास्यास्पद है।इतना ही नहीं देश में समलैंगिकों की आबादी 25 लाख होने का अनुमान है और इनमें से करीब सात प्रतिशत (पौने दो लाख) एचआईवी संक्रमित हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विज्ञप्ती में कहा गया है कि करीब ऐसे चार लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं और लागातार संख्या में बढोतरी हो रही है।स्वस्थ भारत का सपना साकार करने हेतु न्यायालय का य़ह फैसला सही में स्वागत के योग्य है।
लेख़क-अभिषेक सुमन


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home