डीयू में आरक्षण पर सिसोदिया का प्रस्ताव बेबुनियाद
दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए स्थानीय आरक्षण के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया का बयान पूरी तरह से बेतुक है। गौरतलब है की दिल्ली के नव निर्वाचित शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दाखिलों में स्थानीय छात्रों के लिए ९०% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं,जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। डीयू में ऐसे आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है।दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के चलते यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक के छात्र बिना रोक-टोक दाखिला लेने का अधिकार रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यदि इस तरह का आरक्षण उचित है, तो याद रखें जो राजठाकरे ने किया वह भी सही है।


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