वैलेंटाइन पर दिल्ली को ये कैसा तोहफ़ा ???
दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को जन लोकपाल बिल को लेकर जो घटनायें घटी, उसे देखकर सरकार की मंशा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में नई किस्म की राजनीति का स्वाद चखाने का वादा कर सत्ता में आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो महीने से पहले ही अपने द्वारा किये वादों को भुलाकर भाग खड़े हुए। क्या अरविन्द केजरीवाल महज एक लोकपाल के लिए,उन तमाम वादों को भूल गये जो उन्होंने दिल्ली की जनता से की थी। या फ़िर आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चुनावी पासे फेंके हैं।
शुक्रवार की घटनाओं पर गौर करें तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि "क्या अरविन्द केजरीवाल और उनकी सरकार खुद ही नहीं चाहती थी कि लोकपाल बिल पास हो।" यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब अरविन्द केजरीवाल ने स्पीकर से अनुमति लेकर बिल को सदन में पेश कर दिया और स्पीकर ने उसे स्वीकार भी लिया ,उसके बावजूद सरकार और स्पीकर बिल पर वोटिंग कराने के लिए राजी क्यों हुए,जबकी ये स्पष्ट था कि अगर वोटिंग हुई तो वो बिल के खिलाफ़ ही जायेगी। ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि केजरीवाल खुद ही चाहते थे कि बिल को लेकर वोटिंग हो, ताकि उन्हें सरकार से एग्जिट करने का मौका मिल जाए।
अगर पूरी घटनाओं को दूसरे पहलू से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अरविन्द केजरीवाल की नज़र सरकार चलाने की बजाय आगामी लोकसभा चुनाव की ओर चली गयी थी।और आगामी चुनाव में उतरने की हड़बड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया ने जन लोकपाल बिल को मोहरा बनाकर एक सियासी खेल खेला।उन्होंने बेहद चालाकी से बनाई अपनी रणनीति के तहत सरकार के जाने का समय चुना।इसी के तहत उन्होंने दिल्ली विधानसभा में असंवैधानिक रूप से इस बिल को पेश करने की कोशिश की जबकि भाजपा और कांग्रेस ने इसे नाकाम कर दिया।
खैर भारतीय राजनीति के इतिहास में जनता की महत्वाकांक्षाओं से खेलने की ये कोई नयी घटना नहीं है। असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल महंत और विश्वनाथ प्रताप सिंह के उदाहरण बहुत पुराने नहीं हुए हैं। १९३१ में भी वीपी सिंह ने जनता को सपना दिखाया था कि बोफोर्स के कमिशन खोरों और काले धन के सौदागरों का पर्दाफ़ाश करेंगें। कुछ ऐसी ही कहानी असम गण परिषद सरकार की भी रही थी। और आज केजरीवाल ने फ़िर उन्ही यादों को ताज़ा कर दिया।
हमेशा आम आदमी की बात करने वाले केजरीवाल आज उन तमाम आम आदमी के दिल को रुलाया है। उनके द्वारा किये गये उन तमाम वादों पर लाखों लोग आस लगाये बैठे थे। ख़ासकर युवा वर्ग को लगा कि नए आदमी के साथ अवसरों का झरोखा खुलेगा।किन्तु अफ़सोस इस बात का रह गया कि काश केजरीवाल जनमानस की भावनाओं को समझ पाते।
-अभिषेक सुमन
शुक्रवार की घटनाओं पर गौर करें तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि "क्या अरविन्द केजरीवाल और उनकी सरकार खुद ही नहीं चाहती थी कि लोकपाल बिल पास हो।" यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब अरविन्द केजरीवाल ने स्पीकर से अनुमति लेकर बिल को सदन में पेश कर दिया और स्पीकर ने उसे स्वीकार भी लिया ,उसके बावजूद सरकार और स्पीकर बिल पर वोटिंग कराने के लिए राजी क्यों हुए,जबकी ये स्पष्ट था कि अगर वोटिंग हुई तो वो बिल के खिलाफ़ ही जायेगी। ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि केजरीवाल खुद ही चाहते थे कि बिल को लेकर वोटिंग हो, ताकि उन्हें सरकार से एग्जिट करने का मौका मिल जाए।
अगर पूरी घटनाओं को दूसरे पहलू से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अरविन्द केजरीवाल की नज़र सरकार चलाने की बजाय आगामी लोकसभा चुनाव की ओर चली गयी थी।और आगामी चुनाव में उतरने की हड़बड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया ने जन लोकपाल बिल को मोहरा बनाकर एक सियासी खेल खेला।उन्होंने बेहद चालाकी से बनाई अपनी रणनीति के तहत सरकार के जाने का समय चुना।इसी के तहत उन्होंने दिल्ली विधानसभा में असंवैधानिक रूप से इस बिल को पेश करने की कोशिश की जबकि भाजपा और कांग्रेस ने इसे नाकाम कर दिया।
खैर भारतीय राजनीति के इतिहास में जनता की महत्वाकांक्षाओं से खेलने की ये कोई नयी घटना नहीं है। असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल महंत और विश्वनाथ प्रताप सिंह के उदाहरण बहुत पुराने नहीं हुए हैं। १९३१ में भी वीपी सिंह ने जनता को सपना दिखाया था कि बोफोर्स के कमिशन खोरों और काले धन के सौदागरों का पर्दाफ़ाश करेंगें। कुछ ऐसी ही कहानी असम गण परिषद सरकार की भी रही थी। और आज केजरीवाल ने फ़िर उन्ही यादों को ताज़ा कर दिया।
हमेशा आम आदमी की बात करने वाले केजरीवाल आज उन तमाम आम आदमी के दिल को रुलाया है। उनके द्वारा किये गये उन तमाम वादों पर लाखों लोग आस लगाये बैठे थे। ख़ासकर युवा वर्ग को लगा कि नए आदमी के साथ अवसरों का झरोखा खुलेगा।किन्तु अफ़सोस इस बात का रह गया कि काश केजरीवाल जनमानस की भावनाओं को समझ पाते।
-अभिषेक सुमन


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