Sunday, 29 December 2013

21वीं सदी के सबसे बड़े इंकलाब से उभरा नायक



दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से शनिवार को पुरे देश ने आम आदमी के उत्थान की एक अद्भुत लीला देखी।आम आदमी के संघर्ष और इस संघर्ष की करिश्माई सफलता के प्रतीक बने अरविंद केजरीवाल।एक ऐसा सख्स जिसने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल और उससे पहले सरकारी काम में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार कानून के लिए आंदोलन कर पूरे देश को एकजुट किया था।अगर दलगत राजनीति से उपर उठकर सोचें तो सच में एक आम आदमी के स्वागत का वक्त है।दिल्ली के सातवें और सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल बड़े ही सीधे-साधे और स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। गौरतलब है की दिल्ली विधान सभा चुनाव में अरविन्द की आम आदमी पार्टी ने २८ सीट पर कब्ज़ा करते हुए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिल्ली में उभरे।अपने समर्थकों से व्यक्तिगत राय लेने के बाद उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाया,जिसके खिलाफ़ उन्होंने चुनाव लड़ा था।एक आम आदमी के रूप में अपनी छवि को प्रस्तुत करने वाले केजरीवाल ने लाल बत्ती से लेकर भी.आई.पी सुरक्षा तक को ठुकरा दिया।विरोधियों की मानें तो केजरीवाल द्वारा जनता को किये गए कुछ वादें संभव नहीं हैं-जिसमें ५० फीसदी तक बिजली के दामों में कटौती और प्रतिदिन ७०० लीटर तक मुफ्त पानी।वाकई इन वादों को पूरा करना केजरीवाल के लिए अग्निपरीक्षा है।सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी ने जिन वादों का सपना दिखाकर दिल्ली का दिल जीता है वो वादे हवा हवाई साबित हो जाएंगे।आशा करतें हैं की अगर वो अच्छा काम करें, तो शायद दिल्ली और देश, दोनों के लिए बेहतर होगा।

लेख़क-अभिषेक सुमन

Wednesday, 25 December 2013

धारा ३७७ का विरोध बेबुनियाद



बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सेक्स को अपराध नहीं मानने वाले निचली अदालत के एक फैसले को पलट दिया।जो भारत जैसे व्यापक तौर पर रूढ़िवादी देश में गे-लेस्बियन अधिकार आंदोलन के लिए आश्चर्यजनक तौर पर झटका माना जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि धारा ३७७ अब भी संवैधानिक तौर पर वैध है और कोर्ट नहीं, केवल संसद इसमें बदलाव अथवा इसे खत्म कर सकती है।मुझे नहीं लगता कि संसद में ऐसे विषयों पर चर्चे की जरूरत है।जहाँ तक मानवाधिकार के हनन की बात कही जा रही है तो आज भी भारत की एक चौथाई से ज्यादा आबादी शिक्षा,भोजन और ना जाने कई मूलभूत अधिकारों से वंचित है,क्या उनके मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है।आज वाकई उन तमाम तथाकथित आधुनिक मानवाधिकारवादियों को जी भर के धिक्कारने की इच्छा हो रही है,इन्होनें कभी इतनी बहस मलेरिया को लेकर नहीं की होगी,जितनी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर कर रहे हैं।जिस देश में साफ शौचालय तो क्या, घरों में शौचालय तक नहीं है, जिस देश में लागातार हजारों बलात्कार होते हैं,जिस देश में स्त्रियाँ आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए नियमित घुटती,मरती व मार दी जाती हैं,जो देश पिछले साल दिसबंर में एक छात्रा से हुए गैंगरेप और तत्पश्चात हत्या के बाद अपनी सीमाओं के अंदर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अबतक संघर्ष कर रहा है,जिस देश में लाखों बच्चे अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हैं, जिस देश में भूख से मरने वालों की सुनने वाला कोई नहीं, जो देश सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है, वह देश अपने इन कारणों से पिछड़ा नहीं दिखता ? बल्कि उस देश में समलैंगिकता को वैध बनाना ही सबसे बड़ी आवश्यकता दिखती है, ताकि अपने को आधुनिक कहलाया जा सके। कितना हास्यास्पद है।इतना ही नहीं देश में समलैंगिकों की आबादी 25 लाख होने का अनुमान है और इनमें से करीब सात प्रतिशत (पौने दो लाख) एचआईवी संक्रमित हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विज्ञप्ती में कहा गया है कि करीब ऐसे चार लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं और लागातार संख्या में बढोतरी हो रही है।स्वस्थ भारत का सपना साकार करने हेतु न्यायालय का य़ह फैसला सही में स्वागत के योग्य है।

लेख़क-अभिषेक सुमन